सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की जमीन कराई गई मुक्त
लखनऊ: लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त महोदया और नगर निगम लखनऊ के नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार के निर्देश पर गुरुवार को सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए एक बड़ी कार्रवाई की गई। यह अभियान नगर निगम की अपर नगर आयुक्त श्रीमती नम्रता सिंह द्वारा गठित टीम के नेतृत्व में चलाया गया।
कार्रवाई ग्राम कल्ली पश्चिम, तहसील सरोजनी नगर, ज़िला लखनऊ में की गई। यहां दो गाटा संख्याएं — 1820 (0.126 हेक्टेयर, खाद का गड्ढा) और 1792 ख (0.025 हेक्टेयर, नवीन परती) — नगर निगम की बेशकीमती सरकारी ज़मीन के रूप में दर्ज हैं। यह ज़मीन हाईवे के पास स्थित है और इसकी बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपये आंकी गई है।
स्थानीय लोगों द्वारा इन ज़मीनों पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य और नुकसान किया जा रहा था। इसे रोकने के लिए नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और JCB मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर ज़मीन को कब्जा मुक्त कराया। साथ ही, नगर निगम का बोर्ड लगाकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि यह शासकीय भूमि है।
इस अभियान का नेतृत्व नगर निगम के नायब तहसीलदार श्री रत्नेश कुमार ने किया। अभियान में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति श्री संजय यादव, तहसीलदार श्री अरविंद पांडेय, राजस्व निरीक्षक श्री अविनाश चंद्र तिवारी, नगर निगम लेखपाल श्री संदीप कुमार प्रथम, श्री संदीप यादव द्वितीय, और क्षेत्रीय लेखपाल श्री दीपक वर्मा भी शामिल रहे।
इस कार्रवाई में कुल 0.151 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि शासकीय संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके और अवैध कब्जों पर सख्ती से रोक लगाई जा सके।
