सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई, लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति बचाई गई

मौके पर सरोजनीनगर पुलिस बल,और नगर निगम की ईटीएफ टीम भी रही मौजूद जिससे कार्रवाई हुई शांतिपूर्वक


लखनऊ। मण्डलायुक्त लखनऊ एवं नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ श्री गौरव कुमार के निर्देश पर ग्राम अमौसी, तहसील सरोजनी नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

इस विशेष अभियान का नेतृत्व अपर नगर आयुक्त सुश्री नम्रता सिंह द्वारा गठित टीम ने किया। ग्राम अमौसी स्थित गाटा संख्या 806 च (9.611 हेक्टेयर) की भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर रूप में दर्ज है और नगर निगम की संपत्ति है, पर स्थानीय व्यक्तियों द्वारा, 0.126 हेक्टेयर भूमि पर अस्थाई निर्माण, नींव भराई और सीमेन्टेड वाल खड़ी कर अतिक्रमण करने का प्रयास किया था।

नगर निगम की संपत्ति प्रभारी अधिकारी श्री संजय यादव के निर्देशन में तहसील प्रशासन की टीम, जिसमें तहसीलदार श्री अरविन्द पाण्डेय, नायब तहसीलदार श्री रत्नेश कुमार, नगर निगम के राजस्व निरीक्षक श्री अविनाश चन्द्र तिवारी, लेखपाल श्री अजीत तिवारी एवं श्री राहुल यादव, तथा तहसील सरोजनी नगर के लेखपाल श्री संजय शुक्ला शामिल थे, ने जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और भूमि को कब्जे से मुक्त कराया। मौके पर थानाध्यक्ष सरोजनीनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई पुलिस बल,और नगर निगम की ईटीएफ टीम भी मौजूद रही जिससे कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सकी।

उल्लेखनीय है कि उक्त गाटा संख्या पर शासन द्वारा स्वीकृत एक परियोजना स्थापित की जा रही है। जब टीम मौके पर पहुंची तो अवैध कब्जाधारियों ने विरोध किया। स्थिति को संभालते हुए प्रशासन ने कार्रवाई और शांति व्यवस्था बनाए रखी।

इस अभियान के अंतर्गत कुल रकबा 9.611 में से 3.036 हेक्टेयर भूमि परियोजना हेतु अवैध कब्जे से मुक्त कर उपलब्ध कराई गई। विशेषज्ञों के अनुसार,कब्जा मुक्त कराई गई इस भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्यवाही सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इस प्रकार की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार जारी रहेंगी। प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि वे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण या कब्जा करने से बचें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll Up