उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों एवं राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतनमान के भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। इस संबंध में शासनादेश गुरुवार को जारी हो गया।
इससे अशासकीय महाविद्यालयों के 7745 शिक्षकों एवं राजकीय महाविद्यालयों के 5556 शिक्षकों को सातवां वेतनमान मिलने और इसी वित्तीय वर्ष में एरियर भी हासिल कर लेने की राह आसान हो गई है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए अपने बजट में 921 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था औहर इस संबंध में 13 सितंबर 2021 को शासनादेश जारी करते हुए सातवें वेतनमान का लाभ दे दिया था। इसमें महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए 800 करोड़ एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए 121 करोड़ का प्राविधान था। इसी में अशासकीय महाविद्यालयों के लिए 650 करोड़ एवं राजकीय महाविद्यालय के लिए 168 करोड़ आवंटित किया गया।
लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ (लुआक्टा) के अध्यक्ष डॉ. मनोज पांडेय व महामंत्री डॉ. अंशु केडिया ने उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार शिक्षकों को वेतनमान के साथ साथ एरियर का लाभ भी दिया गया है। पिछली सरकार में काफी संघर्ष के बाद एरियर मिल पाया था। तत्कालीन राज्य सरकार ने एक जनवरी 2006 से 30 नवंबर 2008 तक काल्पनिक मानते हुए एरियर देने से मना कर दिया था। इस बार सातवें वेतनमान का लाभ सभी शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से प्राप्त होगा।
