नयी दिल्ली । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर देश को गुमराह किया है. कई प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया ने आरोप लगाया, सरकार ने दमन चक्र चला रखा है, नफरत फैला रही है और लोगों को समुदाय के आधार पर बांट रही है. उन्होंने कहा, देश में अप्रत्याशित अशांति है. संविधान को कमजोर किया जा रहा है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है. देश के हिस्सों खासकर उत्तर प्रदेश में समाज
Day: January 13, 2020
सुजीत पांडेण्य होंगे लखनऊ के पहले पुलिस कमिश्नर
आलोक सिंह को मिली नोएडा की कमान, अन्य कई आईपीएस अफसरों के हुए तबादले लखनऊ। उत्तर प्रदेष के दो बड़े षहरो लखनऊ और नोएडा में अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो गई। सोमवार को योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी इसके साथ ही लखनऊ और नोएडा में पहले पुलिस कमिश्नर के नामों का भी ऐलान हो गया है। लखनऊ के पहले पुलिस कमिष्नर के तौर पर 1994 बैच के आईपीएस अफसर सुजीत पांडेण्य को ज़िम्मेदारी मिली है जबकि 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को नोएडा का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। पिछले दिनों नोएडा
सीएए लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश, केंद्र को भेजी करीब 40 हजार शरणार्थियों की लिस्ट
लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सबसे लागू किया है. योगी सरकार की तरफ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आकर रह रहे शरणार्थियों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है. इस लिस्ट में 19 जिलों के शरणार्थियों की सूचना है. इनमें आगरा, रायबरेली, गोरखपुर, अलीगढ़, रामपुर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, मथुरा, कानपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, अमेठी, झांसी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ और पीलीभीत शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए इस रिपोर्ट का नाम दिया गया है- उत्तर प्रदेश में आए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश के शरणार्थियों की आपबीती कहानी. इस रिपोर्ट में
उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव, लखनऊ और नोएडा में कमिश्नर सिस्टम लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था के लिहाज से एक अहम फैसला लेते हुए राजधानी लखनऊ और गौतमबुद्धनगर (नोएडा) जिले में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल बैठक के बाद सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के इस निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 50 वर्ष से उत्तर प्रदेश में ‘स्मार्ट पुलिसिंग के लिये पुलिस आयुक्त प्रणाली की मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा कि काफी पहले से सोचा जा रहा था कि नगरीय आबादी के लिये यह प्रणाली लागू होनी
