झारखंड विधानसभा से 2596.86 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट बुधवार को पास हो गया। विपक्ष की ओर से इस पर कटौती प्रस्ताव नहीं आया था। विपक्ष के शोर-शराबा के बीच बगैर चर्चा के पारित हो गया। इसमें 2112.11 करोड़ रुपए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होगा। राज्य सरकार पर 484.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। सरकार ने मंगलवार को अनुपूरक बजट सदन में पेश किया था।
बजट में राज्य योजना मद में 653.74 करोड़, केन्द्रीय योजना मद में 483.44 करोड़ तथा केन्द्र प्रायोजित योजना मद में केंद्रांश के रूप में 718.84 करोड़ और राज्यांश में 252.73 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्थापना व्यय के लिए 488.11 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 420 करोड़ बिहार-झारखंड के बीच पेंशन दायित्वों के भुगतान के लिए है।
1109.65 करोड़ केंद्र से मिलेगा
इस बजट में 1109.65 करोड़ रुपए केंद्र से प्राप्त होगा। केंद्रीय योजना मद में 483.44 करोड़ और केंद्र प्रायोजित योजना मद में 626.21 करोड़ रुपये मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा सरेंडर की गई राशि से समायोजित की जाएगी।
किस काम के लिए कितने का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 425.00 करोड़
- पुलिस आधुनिकीकरण 45.86 करोड़
- मुआवजा भुगतान 95.00 करोड़
- स्वर्णरेखा परिजयोजना 215.00 करोड़
- अकांक्षी जिलों को 204.01 करोड़
- बिजली वितरण निगम 200.00 करोड़
- छात्रवृति भुगतान 174.42 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना 70.00 करोड़
- माडा कर्मियों के वेतन 28.85 करोड़
- एनआरएलएम 89.29 करोड़
- आदिवासी-ग्राम विकास समिति 60.00 करोड़
- कौशल विकास योजना 23.38 करोड़
- स्वच्छ भारत मिशन 14.51 करोड़
- वन पर्यावरण की योजना 13.68 करोड़
- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र 260.00 करोड़
