बिजली चोरी पर कड़ी कार्रवाई

बेहतर सेवाओं के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहा विद्युत विभाग : अधिकारी”

लखनऊ, 1 जून। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान तेज कर दिया गया है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बिजली आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने, राजस्व वसूली बढ़ाने और उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।

विभाग के अनुसार अमौसी क्षेत्र में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 83 विद्युत संयोजनों की जांच की गई, जिसमें सात उपभोक्ता बिजली चोरी करते पाए गए। सभी के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जानकीपुरम क्षेत्र में भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्युत आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखने के लिए ट्रांसफार्मरों के रखरखाव, लोड बैलेंसिंग और जर्जर उपकरणों के प्रतिस्थापन का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बिजनेस प्लान के तहत अधिकांश विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जिससे आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं को और बेहतर विद्युत सेवाएं मिल सकेंगी।

मध्य क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा को लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उपकेंद्रों पर कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा सभी को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि सुरक्षित कार्य संस्कृति विकसित करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नई वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के बाद उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1912 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। अधिकारियों का दावा है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा प्रदान करना विभाग की प्राथमिकता है।

विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली चोरी से दूर रहें, समय पर बिल जमा करें और किसी भी समस्या की सूचना तत्काल विभाग को दें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

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