7th Pay Commission : 7वें वेतन आयोग पर बनी चार सदस्यों वाली समिति की सिफारिश के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ सकती है। कर्मचारियों को यह फायदा अप्रैल माह से मिल सकता है। खबर है कि यदि सरकार कर्मचारियों में न्यूनतम वेतन बढ़ाने के विचार को अमल में नहीं लाती तो 50 लाख कर्मचारी अगले माह से हड़ताल पर जा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का बढ़ा हुआ भत्ता जल्दी मिलने की उम्मी है। माना जा रहा जुलाई 2021 से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ा हुआ भत्ता मिल सकता है।
जुलाई 2016 में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने को लेकर बात कही थी लेकिन इस मामले में अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया न आने से मामले पर संदेह बना हुआ हैं। वहीं एक बार केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्ण में एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया था कि अभी जो सरकारी कर्मचारियों को 18000 रुपए का न्यूनतम वेतन मिल रहा है वह 2.57 फिटमेंट के आधार पर सही है। इसलिए सरकार इसे बढ़काकर 21000 रुपए करने फिटमेंट को 3 गुना बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही।
अगली स्लाइड में पढ़ें- इस राज्य में अप्रैल से बढ़ेगी सैलरी
7वें वेतन आयोग के बाद मिरोरम राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की सैलरी अप्रैल माह से ही बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य के वित्तमंत्री लाल्सावता ने बताया कि सरकार 7वें वेतन आयोग को 2021-19 से ही लागू करने जा रही है। उन्होंने कहा आयोग की सिफारिशों के अध्ययन के लिए एक समिति बनाई गई थी, इसी समिति की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट आते ही राज्य सरकार कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा देगी।
ये है 7th Pay Commission की सिफारिश
7वें वेतन आयोगन छोटे स्तर पर न्यूनतम वेतन 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए करने की सिफारिश की थी। जबकि अधिकतम सैलरी के मामले में यह 90,000 रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था जो कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 के बराबर है।
आयोग के इस व्यवस्था से छोटे कर्मचारी खुश नहीं थे जिससे 4 सदस्यों की एक समित बनाई गई थी। माना जा रहा था कि इस इस समिति की सिफारिश सुनने के बाद छोटे कर्मचारियों के लिए फिटमेंट 2.57 को 3 करके न्यनतम सैलरी 18000 को बढ़ाकर 21000 रुपए कर सकती है।
